सरकार र शीतलनिवासबीच टकरावको संकेत देखिएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई कुनै परिमार्जन नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले सो अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए ।
बिज्ञापन
तर,सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश केही परिमार्जन नगरी हुबहु’ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बिज्ञापन
यस अघि यही अध्यादेश यसअघि केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि यो अध्यादेश पठाएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले २०८२ असार २५ मा र कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ मंसिर २ मा पठाएको थियो। त्यतिवेला पनि राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिएनन्।
बिज्ञापन
